नेपाल-चीनबीच सम्झाता सम्पन्न
काठमाडौं: चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सहज बनाउन रसुवाको टिमुरेमा अन्तर्राट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बन्ने भएको छ।
शुक्रबार चीन र नेपालबीच सम्पन्न सम्झौताले टिमुरेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई मार्ग खुला गरेको हो।टिमुरेका वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र चीन सरकारको तर्फबाट द आर्किटेक्चरल रेकोनेसेन्स एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट अफ टिबेट अटोनोमस रिजन कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।
समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेत र चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष फु जेनझाओले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। बन्दरगाह निर्माणसम्बन्धी तयार विस्तृत प्रतिवेदन खाकामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा आएको असहजताका कारण दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेपछि सरकारले विकल्पको रूपमा चिनियाँ नाका सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
कार्यकारी निर्देशक बस्नेतका अनुसार बन्दरगाहसम्बन्धी अहिले सर्भे डिजाइनको काम सम्पन्न भएको छ। अब डिजाइनअनुसार आगामी तीन महिनाभित्रमा लागत खर्चको अध्ययन गरेर पुनः अर्को सम्झौता गरेर त्यसपछिको दुई वर्ष ६ महिनाभित्रमा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
टिमुरेका वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र चीन सरकारको तर्फबाट द आर्किटेक्चरल रेकोनेसेन्स एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट अफ टिबेट अटोनोमस रिजन कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।
चीनलाई जोड्ने नाका तातोपानी भूकम्पका कारण अवरुद्ध छ। यो बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीच सघन व्यापारिक सम्बन्ध टिमुरेमार्फत जोडिने दुवै पक्षको विश्वास छ। 'लागत खर्च अध्ययन भएपछि खर्चको विषय टुंगो लाग्छ', कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले भने, 'चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकाभन्दा यो नाकालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन आफ्ना निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आशा गरौं, चाडैं निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ।'
टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनेसम्बन्धमा अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा यसअघि पनि दुईपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ। सन् २०११ को अगस्त १७, २०१२ को जनवरी १४ र २०१४ को अक्टोबर १६ मा चीन सरकार र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयसँग २०१५ को अप्रिल १० मा पत्र आदानप्रदान भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि विस्तृत डिजाइन सम्झौता सम्पन्न भएको हो।बन्दरगाह निर्माण गर्न लाङटाङको वन्यजन्तु आरक्ष केन्द्रले पनि तीन हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध गराएको छ।
सम्झौताअनुसार चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पाँच हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा पाँचतले प्रशासनिक भवन तथा आवास भवन, करिब तीन सय ५० ट्रक अटाउने क्षमताको पार्किङ क्षेत्र रसात सय ५० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा गोदाम भवन निर्माण गरिनेछ।
यसैगरी दुई हजार ८० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा दुईवटा मालसामान जाँच पास गर्ने खुला टहरा (अप्राइजल सेड), चेकपोस्ट, अग्निनियन्त्रक प्रणाली, विद्युत्, पानीसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सहज बनाउन हालै सरकारले धादिङको गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ।
चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म साढे चार सय किलोमिटरको दूरी छ। केरुङबाट रसुवागढीसम्मको दूरी २६ किलोमिटर छ । निर्माण गर्न लागिएको टिमुरे बन्दरगाह र रसुवागढीबीचको दूरी दुई किलोमिटर पाँच सय मिटर छ।
'बाटो स्तरोन्नति र बन्दरगाह निर्माण भएपछि चीनसँग पहिलो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका खोलिने र उक्त बन्दरगाहको सदुपयोग गरेर नेपाली जनताले दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारिक कारोबार गर्न सक्षम हुनेछन्’, चिनियाँ कम्पनीका अध्यक्ष फु जेनझाओले भने।...
annapurnapost भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
सबै मधेसवादी दलका नेताहरु दिल्ली आउँदा नकारात्मक सन्देश जाने र नेपालका मधेसवादीको आन्दोलन आन्तैबाट चलेको हो की भनेर आफुमाथि आरोप आउने भन्दै भारतीय सरकारले यस्तो यतारी थालेको बताइएको छ ।
