भूकम्पपीडितले घर बनाउन २० लाख सम्म पाउने

काठमाडौं: भूकम्पपीडितले घर बनाउन २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा र चाहेमा गाउँका पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइसकेको छ । त्यस्तै सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय भएको छ ।

एउटै व्यक्तिले दुई लाख अनुदान, सामूहिक जमानीको तीन लाख सहुलियत ऋण र धितोसहितको १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्ने जिज्ञासामा अधिकारीले भने, ‘कसैले अलि ठूलो भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन चाहने हो भने त्यो पाइन्छ ।'

सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँ अनुदान बैंकमार्फत तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारीअधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पहिरोले थातथलो गुमाएर विस्थापित भएका, थातथलो भएका ठाउँमा बस्न लायक जमिन नभएकालाई जिल्ला नै स्थानान्तरण गर्नेबारेमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए पनि त्यसबारे प्राधिकरण अन्योलग्रस्त देखिएको समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए ।

छलफलपछि समितिले सर्भेदेखि निर्माणसम्मका क्रियाकलापमा सम्बन्धित जिल्लाका सांसद, स्थानीय निकाय तथा स्थानीय स्तरका सर्वदलीय संयन्त्रलाई समेत संलग्न गरी अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन र ऋण तथा अनुदान दिने प्रक्रियालाई सरल, छिटो र छरितो बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ‘प्राधिकरणको हालत शान्ति मन्त्रालयको जस्तो नहोस् भनेर म आफैं कामको अनुगमन गर्दैछु', सभापति श्रेष्ठले भने ।

रकम पाउन पीडितको प्रमाणीकरणका लागि थालिएको सर्वेक्षणमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सर्भे टोलीको प्रमाणीकरणका आधारमा घर बनाउन सरकारले अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने हो ।

हालसम्म सर्भे टोलीले दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र ओखलढुंगामा गरी एक लाख ४४ हजार घरको मात्रै प्रमाणीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार आठ सय ५२ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । झन्डै त्यति नै घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।

समितिले प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी पेस गर्न समितिका सदस्यमध्येबाट सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्न तीनदेखि ६ वटा गाविस हेर्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई तालिम दिन सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी ज्ञवालीले सांसदलाई गराए ।

पुनर्निर्माणको कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न प्राधिकरणले सात उपक्षेत्रीय कार्यालय व्यवस्था गर्न लागेको छ । काठमाडौं र भक्तपुरका लागि काठमाडौंमा, ललितपुर र मकवानपुरका लागि ललितपुरमा, गोरखा र धादिङका लागि गोरखामा, नुवाकोट र रसुवाका लागि नुवाकोटमा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि धुलिखेलमा, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिने ज्ञवालीले बताए ।

त्यस्तै भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेकका प्रभावित १७ जिल्लाका लागि उपयुक्त स्थानमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिनेछ । आवासीय भवन निर्माणका लागि अनुदान वितरणको कार्य दोलखाको सिंगटीबाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।

आवासीय भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, पुरातत्त्वसम्बन्धी पुनर्निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र गाविस भवन निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोजना कार्यान्वयन युनिट स्थापना गरिएको जानकारी पनि ज्ञवालीले दिए ।

पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय स्तरमै उपलब्ध युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संसदीय समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न तथा त्यससँग सम्बन्धित सडक निर्माण, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि ठोस योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म ८५ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता भइसकेको छ ।
annapurnapost

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.