इपिएस कामदारलाई दुःखीत तुल्याउने गरेर कोरियन सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका

इपिएस कामदारलाई दुःखीत तुल्याउने गरेर कोरियन सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका, तलबबाट २०% सम्म कम्पनीले कटौति गर्न पाउने

कोरिया सरकारको श्रम मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत यहाँ रोजगारी गर्न आउने विदेशी कामदारलाई लक्षित गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ

 । कामदारले मासिक रुपमा पाउने पारिश्रमिकको बीस प्रतिशत सम्म कटौति सम्बन्धीत कम्पनीले गर्न सक्ने प्रावधान सहित नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार कम्पनीले खाना र आवास दिए बापत् कामदारको नियमित तलबबाट बीस प्रतिशत सम्म रकम कटौति गर्न सक्ने छन् । सरकारले गत महिना अर्थात फ्रेबुअरी छमा निर्देशिका जारी गरेको र दश तारिख देखि कार्यन्वन गर्न कम्पनीलाई परिपत्र गरेको प्रवासी मजदुर संघ एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिएका छन् ।

राईका अनुसार श्रम मन्त्रालयको मानव संशाधन विभाग एचआरडीले इपिएस कामदार ल्याउने मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा नियमित तलबबाट खाना र बस्नका लागि भनेर बीस प्रतिशत रकम काट्न सकिने प्रावधान सहितको बुदाँ उल्लेख गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । यस अघि अधिकांश कम्पनीहरुले कामदारलाई निशुल्क खाना र बस्नको सुविधा दिदै आएका छन् भने केहि कम्पनीले खाना र आवासको केहि रकम तलबबाट काट्ने गरेका छन् । नयाँ निर्देशिकाले कम्पनी मालिकलाई तलबबाट रकम काट्न हौसला दिएको र कोरियाका असी प्रतिशत भन्दा बढि कम्पनीले अब सम्झौता गर्दा बीस प्रतिशत सम्म रकम काट्ने गरेर कामदारलाई सम्झौता गराउने छन् । यद्यपी यो निर्देशिकाले यहाँका तथा कोरियन कामदारको बारेमा भने केहि बोलेको छैन् । कोरियन कामदारले खाना, आवास निशुल्करुपमा सुविधा लिदै आएका छन् ।

एमटियूका अध्यक्ष राईले कोरिया सरकारले इपिएस कामदारको सुविधा कटौति गर्दै कम्पनी मालिकलाई थप अधिकार प्रदान गरेकोले यसको विरोध गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रवासी मजदुरको पसिना चुसेर कम्पनी मालिक मोटाउने कार्य निर्देशिका सरकारले बनाएकोमा एमटियूले खारेजीको माग गर्दै दबाबमुलक आन्दोलनमा होमिएको बताए । एमटियूले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै खाना र बस्न निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउदै आएको पनि उनले बताए । कम्पनीले निशुल्क खाना र बस्नको सुविधा दिन नसके तीन देखि पाँच प्रतिशत सम्म कामदारको तलबबाट कटौति गर्न सक्ने गरी निर्देशिका ल्याउनुपर्ने माग पनि एमटियूको रहेको छ । एमटियूका अध्यक्ष राईले अब इपिएस कामदार एकजुट भएर कामदार अहित निर्देशिका खारेजीको दबाबमुलक आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
एमटियूले कोरियामा लागू हुने इपिएस नीति नियम मजदुर मैत्रि नभएको भन्दै यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ । इपिएसका खराब नीतिका कारण कामदारले कम्पनीबाट दुव्र्यवहार, समयमै तलब नपाउने लगायतका समस्या भोग्दै आएको दाबी पनि एमटियूको छ ।
कोरियामा हाल बीस लाख हाराहारीमा विदेशी कामदार कार्यरत रहेका छन् । जसमा इपिएस मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया आउने नेपालीको संख्या झण्डै चालीस हजार रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी कोरिया सरकारले आगामी वर्षका लागि नेपालबाट दश हजार भन्दा बढि नेपाली कामदार ल्याउन कोटा निर्धारण गरेको छ । नयाँ निर्देशिकाले एक लाख पचास हजार भन्दा बढि कमाउने आशामा रहेका कामदारलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने छ ।कर्णाली न्यूज को सहयोगमा

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.