करोडौं रुपियाँको भ्रष्टाचार योजना रोकिदिए मुख्यसचिवले !

काठमाडौंः भारतीय एक कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएर अबौंको एलइडी बल्ब खरिद गर्ने उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मादेखि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको योजनालाई मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले रोकिदिएका छन् ।

बिजुली बचाउन भन्दै ल्याउन लागिएको एलईडी बल्ब किन्ने योजना मुख्यसचिव सुवेदीले रोकिदिएका हुन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुरा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको डिजाइन र काँग्रेस नेतृ आरजु देउवाको संरक्षणमा मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउने तयारी भइरहेको थियो ।

मुख्यसचिवका एक सहयोगी भन्छन्, यो सरासर बदनियतपूर्ण छ । प्राधिकरण आफै स्वायत्त संस्था हो । उसलाई चाहिने एलइडीको खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने नै होइन । मन्त्रिपरिषद जस्तै हो प्राधिकरणको सञ्चालक समिति । सरकार गर्ने भनेको आपत विपतको अवस्थामा हो । यहाँ त सरासर भोलि बदमासी गरेर अख्तियारबाट जोगिने दाउ देखियो ।

पछिल्लो समयमा सुख्खा याममा विद्युत भार कटौति गर्न एलइडी बल्न किन्नु जरुरी रहेको भन्दै उर्जामन्त्री शर्माले भाषण गर्दै आएका थिए । महंगो मूल्यमा भारतीय कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा एलइडी बल्ब किनेर ४० लाख नेपालका विद्युत उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको थियो । जबकी भारतमा कुनै पनि यस्ता बल्ल उत्पादन हुँदैनन् ।

उर्जा संकट कम गर्ने बहानामा यसअघि अर्थमन्त्री महराले उर्जा मन्त्रालयको आग्रह बिना नै पाँच अर्ब रुपियाँ दिएका थिए । सोही पैसा अहिले एलइडी बल्ब किन्ने बहानामा शर्मा, महरा, राणा मिलेर मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पास गराउन लागेका हुन ।

स्रोत भन्छन, भर्खर वायुसेवा निगमले जहाज किन्ने निर्णय गर्यो । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर गरेको भए हुन्थ्यो नि । किन निगमको सञ्चालक समितिले गर्यो ? त्यत्रो पैसाको जहाज किन्ने निर्णय निगम सञ्चालक समितिले गर्नसक्ने यहाँ दुई अर्बको निर्णय चाँही प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न किन नसक्ने ? यहीं छ बदनियत ।

विना टेण्डर किन सोझै किन्न खोजिँदै छ भन्ने कुरा गम्भीर रहेको उनको भनाई थियो । मुलुकलाई भारी नोक्सान हुनेगरी दुई करोड एलइडी बल्बहरु किन्न लागिएको हो । यसको मूल्य झण्डै दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ ।

यसअघि टोपबहादुर रायमाझीकै समयमा भएको टेण्डर प्रक्रियालाई रद्द गरेर भारतबाट विना टेण्डर महंगो मूल्यमा एलइडी बत्ति ल्याउन महिनौ अघिदेखि योजना बनेको थियो । बीचमा झण्डै दुई महिना आरजु राणा बेलायत गएर बसेका कारण यो रोकिए पनि उनी फर्किएसँगै फाइल अघि बढेको हो ।
रायमाझीले ‘उज्यालो नेपाल, संवृद्ध नेपाल’ अभियानअन्तर्गत यस्ता बत्तिहरु ल्याउन गत बर्ष टेण्डर आव्हान गराएका थिए ।
त्यसमा धेरै कम्पनीहरुले एलइडी बल्ब आपूर्ति गर्न इच्छा देखाएकोमा चिनियाँ कम्पनी मेनहाउस इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट एलएस सोलार एसिया प्रालि नेपाल, डिएसई कम्पनी लिमिटेड दक्षिण कोरियाका तर्फबाट वेष्ट इनर्जी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि नेपाल र लेक्नो लाइटिङ इण्डिया छनोट भएका थिए ।

अहिले त्यो प्रक्रियालाई पन्छाएर भारतको इइएसएल (इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड)बाट दुई करोड एलइडी महंगो मूल्यामा किनेर विद्युत प्राधिकरणका ४० लाख ग्राहकलाई बिक्री गर्न लागिएको हो । यसअघि छनोट भएका कम्पनीमध्ये वेष्ट इनर्जीले प्रस्ताव गरेको योजनाको दुरुस्तै नक्कल गरी उक्त कम्पनीको ठाउँमा भारतको इइएसएललाई राखेर खरिद प्रक्रिया मिलाउन लागिएको छ ।

वेष्ट इनर्जीले पाँच बर्ष वारेन्टीका साथ सय रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा एलइडी बत्तिहरु आयातको प्रस्ताव गरेकोमा अहिले जम्मा तीन बर्ष वारेन्टीका १३५ रुपियाँ प्रतिगोटा मूल्य कायम गरी सोझै इइएसएल इण्डियासँग खरिद गर्न सकिने गरी फाइल अर्थ मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद पुर्याइएको हो ।
हामीले नरोक्ने हो भने यो अर्को दुर्घटना हुन्छ । यसमा करोडौंको भ्रष्टाचार देखिन्छ । यस्तो बदनियतमा मुख्यसचिव साक्षी बस्ने भन्ने हुँदैन । उहाँले ज्यान गए पनि यो फाइल पेश गर्दिन भन्नुभएको छ ।

इइएसएलले चीनकै मेनहाउसबाट एलइडी खरिद गरी भारतमा बिक्री गर्दै आएको छ । इइएसएलको खरिदमा नरेन्द्र मोदी सरकारले अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भारतीय संसदमा काँग्रेसी साँसदहरुले विरोध जनाउँदै यस भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

यो खरिद प्रक्रिया मिलाउन आरजुका भाई प्रमोद राणा सक्रियरुपमा लागेका छन् । यसअघि इइएसएलसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समयमा पनि राणा सँगै थिए । आरजु बेलायतबाट आउन ढिलो गरेपछि चाँडै नेपाल आउन महरा र शर्माले बारम्बार खबर पठाइरहेका थिए ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आरजुको समेत संलग्नताको भइरहेको गलत प्रक्रिया र भ्रष्टाचार प्रकरणलाई साथ दिन तयार भएका हुन ।

बारम्बार भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिदै आएका आरजु, जनार्दन र महराको चासो र संलग्नताले यसमा ठूलो भ्रष्टाचारको खेल रहेको प्रष्ट देखिन्छ । पहिलो कुरा एलइडी बल्ब भारतबाटै किन खरिद गर्नुपर्यो ? भन्ने कुराको जबाफसमेत उनीहरुले दिन सकेका छैनन् ।

भारत आफैले जापान, चीन, कोरिया र अरु मुलुकबाट एलइडी बल्बहरु आयात गरी एसेम्लिङ गरेर आन्तरिकरुपमा बिक्री गर्ने गर्दै आएकोमा भारतीय विवादित कम्पनीलाई चर्को मूल्य तिरेर किन ल्याउन लागिएको विषय अहिले शेरबहादुर देउवाको निवासदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निवास बालुवाटारसम्म खबर पुगे पनि देउवा र दाहाल दुवै मौन छन् ।

यस विषयमा संसदीय समितिहरुले समेत ध्यान दिएका छैनन् ।
प्राधिकरण स्रोत भन्छ– यदि जनार्दन र महराहरु इमान्दार थिए भने पूरानै टेण्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएकामार्फत वा नयाँ टेण्डर गरेर खरिद प्रक्रिया गर्थे । त्यो नगर्नु नै एकातिर गैरकानुनी हो भने अर्को भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य हो ।

लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा आफूहरुको योगदानको उपेक्षा भएको भन्दै भारतीय उर्जाराज्यमन्त्री पियुस गोयल्सलगायतको असन्तुष्टि बाहिर आइरहेको बेला उनीहरुलाई समेत खुशी पार्नेगरी त्यहाँको विवादास्पद कम्पनीमार्फत महंगोमा एलइडी बत्तिहरु किन्न लागिएको स्रोतको दावी छ ।

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.