अदालतले दिएको आदेश एक वर्षसम्म प्रहरीमा पुगेन

काठमाडौं,खानेतेलमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको आदेश एक वर्षदेखि अलपत्र परेको तथ्य खुलेको छ ।

 कालोबजारी अभियोगमा दुगड ग्रुपका अध्यक्ष किसनलाल दुगड, सञ्चालकहरू नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडलाई पक्राउ गरी पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडाैंले २० पुस २०७२ मा आदेश दिएको थियो ।

तर, दुगडलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने संगठित चलखेलका कारण सो पक्राउ आदेश अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा दर्तासम्म नभएको पाइएको छ । दुगडबाट आर्थिक लाभ लिएर सो आदेश प्रहरीमा दर्तासम्म नभएको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि त्यसबेला सरकारले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ठगी र कालोबजारीमा दुगड गु्रपका किसनलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह, रमाकान्त तारिक र प्रदीपकुमार चाचनलाई पनि कालोबजारी र ठगी अभियोग मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने खानेतेलको मूल्य ट्याग परिवर्तन गरी ३ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको, अखाद्य पदार्थ मिसाएको प्रमाण फेला परेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै दुगड दाजुभाइ फरार छन् ।

अभियुक्तहरू काठमाडौंमै रहेको स्रोतको भनाइ छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतसँग सम्पर्कमा रहेकै कारण उनीहरू फरारको सूचीमा रहेर निष्फिक्री घुमिरहेका छन् । प्रहरीले राजधानीको पेप्सिकोला र कोटेश्वरस्थित गोदाममा छापा मारेर बढी मूल्यमा बिक्रीका लागि तयार पारिएका तेल बरामद गरी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल मोरङका प्रबन्धक प्रमोदराज अधिकारी र बिक्री डिपो जडीबुटीका इन्चार्ज अमन जैनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझाएको थियो ।

सो मुद्दाको सनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकारी र यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिँदै फरार दुगड ग्रुपका अध्यक्ष र सञ्चालकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । तर, सो आदेश अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.