नयाँ संशोधन प्रस्ताव झनै राष्ट्रघाती, देशप्रति किन यति निर्मम बने दाहाल-देउवा ?

काठमाडौं: मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि संसद सचिवालयमा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ  । जुन यसअघि दर्ता भएर प्रक्रिया अघि नबढेको संविधान संशोधन विधेयकभन्दा ‘राष्ट्रघाती’ र प्रतिगामी भएको विश्लेषण भैरहेको छ ।

अघिल्लो विधयेकमा भएका चारमध्ये एउटा प्रस्तावलाई हटाएर झन् प्रतिगामी अरु प्रस्तावहरु थपेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । पहिला दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय थियो । उक्त विधेयकबाट सीमांकनको विषय हटाएर अरुलाई उस्तै राखिएको र अरु केही प्रस्ताव थपिएको छ ।

नयाँ संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा घातक पक्ष हो, राष्ट्रिसभा गठनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको संलग्नलाई निषेध गर्नु । जुन संघीयताको मर्मविपरीत मात्रै होइन, २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि प्रतिगामी हुनेछ । र, स्थानीयत तहलाई अधिकार सम्पन्न होइन, भुत्ते बनाउने कदम हुनेछ ।

अहिले मधेसी मोर्चाका नेताले गरेजस्तै जनताको मतमा आफ्ना श्रीमती र सम्धिनीलाई सांसद बनाउने परम्परा निरन्तर राखिने छ । तराई मधेसमा मोर्चाका नेताहरु छोटे राजाका रुपमा आफ्नो हैकम चलाउन चाहन्छन् । नयाँ संशोधनमार्फत नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र पनि त्यसै ठाउँमा आईपुगेका छन् ।

भाषा, नागरिकता र जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा पुरानै हो । ती सबै घातक छन् । हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउने, कोही विदेशीले नेपालीसँग बिहे गरेको २४ घण्डा नवित्तै नेपालको नागरिकता पाउने र सजिलै देशको कार्यकारी प्रमुखसम्म हुन पाउने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तो प्रावधान विश्वका कुनै पनि देशमा छैन, जुन नेपालमा गर्न खोजिँदैछ । किन ? प्रश्न जटिल छ । त्यस्तै जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा आफैं गलत नभए पनि नियत शतप्रतिशत गलत छ । जसको सम्बन्ध भाषा र नागरिकतासँग जोडिएको छ । तर राष्ट्रघाती यो संसोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले समर्थन नगर्नु झनै शंकास्पद छ ।

माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मधेसी मोर्चालाई रिझाउन देश नै दाउमा राख्न तयार भएको यसबाट प्रष्ट भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त यसको मतलव नै छैन । उनी कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छन्।

संविधानको धारा २७४मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउनेगरी संविधानमा संशोधन गरिने छैन भनी उल्लेख छ । तर, सरकारले संविधानको यही धारालाई लथालिङ्ग बनाएर सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्ने प्रयास गरेको छ ।

धेरै जससंख्या भएको मधेस हुँदै नेपाललाई भारतीकरण गर्ने प्रोपोगाण्डका साथ आएका यी प्रस्ताव कहिल्यै नेपालको हितमा हुन सक्दैन ।नेपालमा तराईलाई पहाडबाट अलग्याएर कुनै पनि प्रदेश बनाउनु निकै घातक छ । यसका पछाडि सामरिकदेखि अन्य राजनीतिकसँगै स्रोतसाधन र भारतीय हस्तक्षेपको सवाल छ ।

भाषा र नागरिकताभन्दा सीमांकन बढ्ता प्रविधिक कुरा हो । भाषा र नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्नु नै गम्भीर राष्ट्रघात हो । संघीयतामा स्थानीय तह र प्रदेशसभा शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । तर क्रमशः सबै अधिकार केन्द्रिकृत गरिँदैछ र केन्द्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा गरिँदैछ । जसको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिएको छ ।

वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई विदेशको नागरिकता त्यागेपछि तत्कालै नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरकारले ‘मधेसी जनतालाई अधिकार दिन’ ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई विदेशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने वाध्यता छैन ।  मधेसी जनतालाई संविधानले अधिकार नदिएको वताउने सरकार र मोर्चाले कहाँको आदेशमा कहाँका जनतालाई अधिकार दिन खोजेको हो यसले स्पष्ट पार्छ ।

यसले क्रमशः धेरै नागरिक भएको मधेसमा भारतीयको सहभागिता हुने र भारतीयहरु नै देशको केन्द्रमा पुर्याउछ । अनि, केन्द्र नै शक्तिशाली हुने भएपछि नेपालको शासनसत्ता, नेपालीले होइन, अरुले नै चलाउछन् । तर, नाम नेपालकै हुनेछ ।

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.