‘भूपू नेपालीबाट नेपाल चल्दैन’: लालबाबु पण्डित (अन्तर्वार्ता)

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भूतपूर्व नेपालीबाट देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। कर्मचारी, मन्त्री, सांसदजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिसमेत मुलुकप्रति जिम्मेवार नरहेको उनको भनाइ छ। स्वदेशमा जनताको करबाट दानापानी खाने र विदेश पुगेका बेला उतै डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिएर बस्ने व्यक्तिहरू देशप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिबाट केही हुन्छ भन्ने आशा गर्नै नसकिने बताए।

‘नागरिकता लिँदैमा कर्तव्य पूरा हुँदैन,’ नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पण्डितले भने, ‘कसैले आफू नेपाली हुँ भन्छ भने उसले नेपाली हुनुको कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, भूपू नेपालीबाट देश चल्दैन।’

देशलाई अविश्वास गरेर विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर ताक्ने व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ भने त्यसबाट केही आशा गर्न नहुने उनले बताए। ‘विदेशी नागरिकता, पिआर लिएको व्यक्ति नेपालप्रति होइन, त्यही देशप्रति उत्तरदायी हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालले विभिन्न देशमा पठाएका राजदूत, सचिव, पूर्व मुख्य सचिव, मन्त्री, सांसदलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले नै विदेशी डिभी, पिआर लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बेइज्जत भएको मन्त्री पण्डितले बताए। सधैं अर्काको मुख ताक्ने, हात थाप्ने र आफूचाहिँ केही नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले नेपाल पछाडि परेको उनको भनाइ छ। उनले सपनामा पनि विदेश देख्ने, विपनामा पनि विदेश देख्ने र विदेशमा रहेका बेला सपना–विपनामा पनि नेपाललाई सराप्ने व्यक्ति नेपालका लागि प्यारासाइट भएको बताए।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीपछि सांसद, मन्त्री र सरकारबाट तलब–सुविधा लिने अन्यलाई समेत डिभी, पिआर लिन प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर लिन रोक लगाउने गरी ऐन परिमार्जनमा सफलता पाएका मन्त्री पण्डितले अब आफू अर्काे नीति निर्माणको तयारीमा रहेको बताए। उनले हुन्डीबाट पैसा पठाउनेलाई अपराध मानेर दण्डित गर्ने गरी ऐन बनाइने जानकारीसमेत दिए। साउदी–कतारलगायत खाडी देशमा ५० डिग्रीको तापक्रममा श्रम बेच्नेहरूले एक रुपैयाँ कमाए पनि देशमै पठाउने गरेको तर अमेरिका, युरोपलगायत देशमा पुग्ने मान्छेचाहिँ उतै डिभी, पिआर लिएर नेपालमा भएको सम्पत्ति पनि बेचेर हुन्डीमार्फत अवैध रूपमा उता लाने गरेको पण्डितको आरोप छ। ‘जो युवा घरखेत बन्धक राखेर साउदी, कतार पुगेर ५० डिग्री सेल्सियसमा श्रम बेच्छन्, उनीहरुले एक रुपैयाँ बचाए पनि राष्ट्रमै आउँछ,’ पण्डितले नागरिकसँग भने, ‘तर गरिब जनताको करबाट सरकारले दानापानी खुवाएर पालेका उच्चपदस्थ व्यक्ति भने विदेश पुगेर डिभी, पिआर लिन्छन् र यहाँबाट हुन्डीमार्फत राष्ट्रको सम्पत्ति ओसार्छन्, राष्ट्रलाई कंगाल बनाउँछन्, तिनीहरु अपराधी हुन्।’ उनले श्रमिकको हितका लागि श्रमिक बैंकको अवधारणा ल्याइएको पनि बताए।

निजामती सेवा सुधारका लागि गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न आफू पछि नहट्ने पण्डितले बताए। उनले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउन अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली ल्याउने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेतर्फ आफू लागिपरेको जानकारी दिए। स्टाफ कलेजमार्फत सबै स्तरका कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने र जोश, जाँगर नभएका कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ युवा र विज्ञको भर्नामा आफूले जोड दिएको पण्डितले बताए।

निजामती ऐन संशोधनका क्रममा आफूलाई थुप्रैपटक ज्यान मार्ने धम्की आएको र झन्डै पाँचपटक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उनले खुलासा गरेका छन्। ‘मलाई पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्की र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाउने दिनसम्म त्यसलाई फेल गराउन थुप्रै शक्ति लागे तर म पछाडि फर्कनु आत्महत्या गर्नु हो, आत्महत्याका लागि म अगाडि बढेको होइन। मेरो ज्यान गयो र झन्डा ओढाउने कसैको हिम्मत आएन भने कमसेकम खोलाकिनारमा लास त फाल्दिनुहोला भनेर संसदीय समितिमै भनेको थिएँ।’

डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने अभियान सुरु भइसकेको जनाउँदै उनले कसैले लिएको जानकारी पाए सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी गर्न अपिलसमेत गरेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित वर्तमान मन्त्रीपरिषदका सवैभन्दा सफल र चर्चित मन्त्री मानिन्छन्। उनकै अग्रसरता र झण्डै डेढ बर्षको संघर्षपछि व्यवस्थापिका संसदले निजामति कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने लगायतका थुप्रै व्यवस्था रहेको निजामति सेवा ऐनको चौंथो संशोधन विधेयक पारित भएर लागु भैसकेको छ। यसपछि मन्त्री र सांसदलाई विदेशी नागरिकता पिआर लिन प्रतिवन्ध लगाउने कानुन पनि निर्माणको प्रक्रियामा छ। निजामति कर्मचारीले कि विदेशको डिभि पिआर, कि स्वदेशको जागिर छाडनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दै आएका मन्त्री पण्डित थुप्रै कर्मचारी, मन्त्री, सांसद तथा उच्चपदाधिकारीहरुकै तारो बनेका छन्। यिनै समसामयिक विषयमा मन्त्री पण्डितसँग नागरिकका गुणराज लुइँटेल र अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप।

तपाईं मन्त्री बनेपछि यति महत्वपूर्ण निजामति सेवा ऐन पारित गराउनुभयो। अव यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?
झण्डै छ सय जनाको उजुरी आएको छ। ती उजुरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले दिएका हुन्। एसएमएस, इमेल र बन्दीखामबाट पनि उजुरी आएका छन्। उनीहरुलाई पहिल्यै कारवाही गर्नुपर्थ्याे। मैले बारम्वार कारवाही गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। म गृहमन्त्री भएको भए पर्खिने थिइन। तर सामान्य प्रशासन परेको हुनाले मैले प्रशासनीक रुपमा मिलाइन भने यिनिहरुले सवै छुट पाउने थिए।

त्यसकारण म ऐन संशोधनतिर लागें। प्रशासनवीद्हरूसँग सल्लाह लिएँ। झण्डै चार सय भन्दा बढी वकिलहरुको सल्लाह लिएको छु। प्रशासनमा प्राध्यापन गर्नेदेखि लिएर इतिहासमा रहेका पूर्व मुख्य सचिवहरु, सचिवहरु, विज्ञहरु जे जति जतिछन् उनीहरुको सल्लाह लिएर यो ऐन आफैले ड्राफ्ट गरेको हुँ। धेरैले ऐन कन्सलट्यान्सी मार्फत अरुलाई ड्राफ्ट गर्न दिन्छन्, मैले त्यो गरिन। म आफ्नै च्याम्वरमा बसेर डाफ्ट गरें। त्यो बनाउने क्रममा कानून सचिव, महान्यायाधिवक्तादेखि लिएर नेपालमा मुद्धा लडने जति पनि वरिष्ठ वकिलहरु छन् उनीहरुलाई कसैलाई मन्त्रालयमा कसैले निवासमा राखेर छलफल गरेँ। उनीहरूलाई भनेँ– ‘भोलीपर्सी ऐनमा प्वाल छुट्यो भने तिमिहरुप्रति मेरो नजर खराव हुनेछ।’

सोही अनुसार ऐन ड्राफ्ट भयो। त्यसैले त्यसमा सवैको व्यापक समर्थन र सहयोग छ। तर कतिपय तात्तिएर मसँग आए। यो असम्भव हो भन्दै कतिपय पूर्व मुख्यसचिव पनि तातिए। कतिपय सचिव पनि तातिए। मैले क्याविनेटमै भनेको थिएँ– ‘डिभि, पिआर चाहिन्छ, यो देशको हितमा छ भन्ने को को हुनुहुन्छ? एकतिर हुनुहोस्। म चाँही एक्लै एकतिर हुन्छु। मन्त्रीज्यूहरु कोही चाहनुहुन्छ भने टुँडिखेलमा दुईतिर माइक लगाउँ, एकतिर तपाईंहरु सवै एक समूह भएर बस्नुहोला, अर्काेतिर म एक्लै बस्छु। मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन। तर म हारेँ भने सवैका अगाडि हात जोडेर राजनीतिबाट त्यही दिन सन्यास लिन्छु। तपाईंहरु हार्नुभयो भने त्यही दिन देखि सन्यास लिनुपर्ने हुन्छ। स्विकार्य छ? टुँडिखेलमा ढुंगा हान्ने डर छ भने बन्द हलमा सवै मिडियालाई बोलाउँ।

लाईभ बहस गरौं। तपाईरु एकतिर म अर्काेतिर बहस गरौं। म हारें भने त्यहिदिन देखि हात उठाउँछु। कोही तयार हुनुहुन्छ?’ साढे ५ घण्टाको क्याविनेटमा साढे तीन घण्टा म एक्लै बहस गर्थें। यो विषय आएपछि डेढ महिना त क्याविनेटमा छलफल भयो। तातो छलफल भयो। मैले जनप्रशासन संघ (पान)को मञ्चमा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दा भनेको थिएँ– ‘मलाई संसारको कुनै पनि ठाउँमा स्टेज तयार गर्नुहोस् म यसमा बहस गर्न तयार छु।’ धेरैलाई थाहा नभएको यो विषयमा मैले तपाईं सन्चारकर्मीहरुको पनि सहयोग लिएर काम थालेँ। जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्म मैले कन्भिन्स गराएँ। राष्ट्रपतिज्यूले त भन्नुभयो– ‘मेरो छोरा त मैले फर्काएँ भने तपाईं अगाडी बढनोस् म छँदैछु।’ उहाँले म तपाईंको साथमा छु प्रधानमन्त्रीलाई पनि म भन्छु भन्नुभयो। जुनवेला मलाई संकट उत्पन्न भएको थियो। त्यो बेला झण्डै मेरो मन्त्रीपद बाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिती आएको थियो।

यही कारण राजीनामा दिनुपर्ने स्थिती आएको?
हो, झण्डै पाँच पटक मैले मन्त्री छाडनुपर्ने स्थिती आएको थियो। म विभिन्न ठाउँबाट यस्तो दवावमा परेको थिएँ। तर सवै संकटहरु मैले पार गरें। मैले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा र एमालेको सवै केन्द्रिय सदस्य सहितका देशभरका नेताहरु भएको ठाउँमा भनेको हो। लिडरहरुलेनै यसले तपाईको ज्यानमा खतरा भयो भन्दा हिम्मत हुनेले झण्डा ओढाउनुहोला।

हिम्मत नहुने कायरहरुले मेरा लागि केही पनि गर्नुपर्दैन भनेको थिएँ। पछि यो प्रश्न राज्य व्यवस्था समितिमा उठ्यो। मैले त्यतिवेला पनि भनेको थिएँ– हिम्मत हुनेले झण्डा ओढाउनुहोला। म त अगाडी बढें। पछाडी हटनु भनेको आत्महत्या गर्नु हो। म आत्महत्या गर्नका लागि अगाडी बढेको होइन। मेरो ज्यान गयो र झण्डा ओढाउने कसैको हिम्मत आएन भने कमसेकम खोलाको किनारमा त फाल्दिनुहोला लास। आखिर त्यतिवेला जनताले मुल्यांकन गर्थे। मैले यसरी नै अगाडी बढेको हुँ। त्यसकारणले अन्तिम सहि गर्ने दिनसम्म पनि त्यसलाई फेल गराउन लाग्ने शक्ति लागे। तर ती सवै शक्ति अहिले परास्त भएका छन्। नेपाली जनतामा खुसीयाली छाएकोछ। सन्चारकर्मी साथीहरु, राष्ट्रसेवकहरु, तल्लो तहका जनताले गर्व गरिरहनुभाछ।

कमसेकम शिर ठाडो पारिदिने त मन्त्री आउनुभयो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण सिमित मान्छे जसले सिमित स्वार्थका लागि राष्ट्र र नेपाली जनतालाई धरौटीमा राखेर दुनियाँको सामु नेपाललाई अपमानित गर्ने गरि, विदेशमा स्वदेशमा नेपाली जनताको ट्याक्सबाट दानापानी खान्छ उसले नेपाल र नेपालीलाई अपमानित गर्ने काम अव रोकिन्छ। कसैले आफु नेपाली हुँ भन्छ भने उसले नेपाली हुनुको कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। नागरिकता लिएँ त्यतिले मेरो कर्तव्य पुरा भयो भन्ने होइन। भूपू नेपालीबाट नेपाल चल्दैन। त्यसकारण म नेपाली हुँ भनेर गर्व पनि गर्नुपर्र्यो। नेपाल बनाउने मेरो कर्तव्य हो, मेरो जिम्मेवारी हो। मेरो जिम्मेवारीबाट मैले भाग्नुहुँदैन। इतिहासको कालखण्डमा प्रकृतीले सगरमाथा दियो।

त्यसलाई दुनियाँका सामु हामीले हाम्रो पहिचान गराउँदैछौं। इतिहासको कालखण्डमा गौतमबुद्ध त्याग र सर्मपणको कारण संसारलाई सन्देश दिए। उनको नाम अहिले हामी भजाउँदैछौं। अहिलेको नेपालीले राष्ट्रको समृद्धी, उन्नती, विकास र गौरवका निम्ती त्याग र समर्पण गर्नुपर्दैन? नयाँ पहिचान बनाउनुपर्दैन? समृद्धीको बाटोमा नेपाललाई हिँडाउनु पर्दैन? हामी सँधै अर्काको सामु मुख ताक्ने, हात थाप्ने, आफुचाहीं केही नगर्ने? यहाँ भएको वेला सपना विपनामा पनि विदेश देख्ने। विदेशमा भएको वेलामा पनि सपनामा पनि नेपाललाई सराप्ने विपनामा पनि नेपाललाई सराप्ने? यस्तो नेपालीबाट नेपाल बन्छ? परजीविबाट नेपाल बन्दैन। प्यारासाइटहरुको नेपालमा कुनै कामै छैन। मलाई जापानी प्रधानमन्त्रीले उहाँको निवासमा जाँदा भन्नुभएको थियो– नेपालीलाई धनी हुने मनै छैन। नेपाल बनाउँछु भन्ने आत्म गौरव नै छैन। डिउटी भन्ने चिन्नै छाडिसके। समय भनेको बुझ्दै बुझ्दैनन्। तपाईंले यति कुरा नेपालीलाई भन्नुस् त। यसलाई मन्त्र मानेर अगाडी हिँडनुस् त। जापानमा के छ? सवै मेनमेड छ।

नेपालमा के छैन? गर्न बाँकी सवथोक छ। नेपालीले गर्ने हो भने बुझ्दीने हो भने नेपालीसामु जापानीले हात थाप्नु पर्ने हुन्छ। यहाँहरुले सुन्नुभएकै होला जापानमा घर बनाउँदा हरिसिद्धीको इँटा लगेर घर बनाइन्थ्यो। नेपालबाट इट्टा लगेर घर बनाउँदा कति खर्च भयो होला? हामीसँग के छैन? त्यसकारण म भन्छु सवथोक नेपालमा छ। नेपालीले नेपाल बनाउने हो भने संसारको कुनैपनि ठाउँ जानैपर्दैन। मलाई यही कुरा उठाएपछि सिंगापुर युनिभर्सिटीले पढन बोलायो। म गएँ। दुईजना डिनहरुले म र मेरो टिमलाई क्लास लिए। तिमि जुन बाटोमा छौ प्रोग्रेसीभ बाटो हो। सिंगापुरसँग त केही पनि छैन। गेगरो माटो छ। मलेसियाबाट पानी लिएर खान्छ। इन्डोनेसियाबाट माटो लिएर घर बनाउँदै विकास गर्दै गएको हो। हिजो के थियो सिंगापुरसँग? आज के छैन सिंगापुरसँग? सवै हामी आफै गरेर भएको हो। तिमिहरुसँग के छैन? मिठो पानी खोज्ने हो भने दुनियाँमा मिठो पानी छ, हिमाल छ, क्षणक्षणमा परिवर्तन हुने मौसम छ। केहीकुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ? तर जोश र जाँगर भने चाहिन्छ।

जुन डिभी पिआर सम्वन्धि जुन व्यवस्था आयो यो निजामति तहमा मात्रै लागु हुन्छ भन्ने छ। राजनीति तहमा पनि लागु हुन्छ कि?
राजनीतिक तह निम्ती केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक आउँदैछ त्यसले यो सम्वोधन गर्छ। राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐनमा पनि यो हाल्नुपर्छ। त्यसपछि संस्थान, सुरक्षा अंग, विद्यालय, अर्धसरकारी संस्था, बैंकहरु लगायतका जति छन् ति सवैमा लागु हुनेगरि केही नेपाल ऐन संशोधन हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसका लागि विहीबार परिपत्र भैसक्यो। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भने ऐनले बाटो राखिदिएकै छ। ३० दिनमा स्विकार गर्नुस्, बाँकी ३० दिनमा डिभी छोडन्स् वा जागिर। नभए ६० दिनपछि भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरि वर्खास्त गर्ने र कुनै सुविधा पनि नदिने भनिसकेको छ। र उजुरी परेको तीन दिनभित्र कारवाही सुरु गर्नुपर्छ। कारवाही नगर्ने अधिकारीनै कारवाहीमा पर्छ। अव सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको काम पनि गर्न पाइँदैन। अव कन्सल्टेन्सी, आइएनजीओ, एनजिओ खोज्ने, कलेज, ट्युसन सेन्टर, युनिभर्सिटीमा पढाउन जाने, बोर्डिङस्कुल धाउने र निजी लाभको निम्ति कुदने, सरकारी टेवुलमा टोपी र कुर्सीमा कोट झुण्ड्याएर हिँडनेले अव जागिर खान सक्तैन।

तर तलव थोरै छ, यो नगर उ नगर भन्दा समस्या हुँदैन?
ऐनमै व्यवस्था छ, २४ घन्टामा जुनसुकै वेला राष्ट्रले खटाउन सक्छ। विदा सुविधा हो, अधिकार होइन। तपाईंले सुविधालाई अधिकारको रुपमा परिभाषीत गर्नुभयो भने दण्डित हुनुहुन्छ। अव तपाईंको गाउँ टोल, समुदायमा त्यस्तो मान्छे छ भने तपाईंले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा कोही मान्छे छ भने त्यहीकै कर्मचारीले पनि उजुरी दिन सक्छ। मैले सवैलाई आह्वान गरिसकेको छु। सम्वन्धित मन्त्रालयमा भएन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दिनु भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ। अस्तीभर्खरै एयरपोर्टमा ग्रिनकार्ड लिएको मान्छेलाई कार्यालयमै प्रवेश गर्न दिएनन्। कि ग्रिनकार्ड छाडनुस् कि जागिर छाडनुस् भनेर कर्मचारीले कामै गर्न नदिएपछि ती उपसचिवले त्यही दिन राजीनामा दिए। कस्तो लाजमर्दाे?

अहिलेसम्म यसरी राजीनामा दिनेको संख्या कति पुग्यो?
अहिलेसम्म राजीनामा दिनेहरुले पारिवारिक र स्वास्थ्यको कारण देखाएका छन्। तर भित्री कारण चाहिँ तिनले डिभि, पिआर लिएका छन्। सवैमाथि अनुसन्धान भैरहेको छ। आखिर सवै रेकर्ड निजामति कितावखानामै पुग्ने हो। पेन्सनपट्टा त्यही बन्ने हो। सवै तथ्यांक त्यहीबाट लिएर अघि बढछौं। हामीले राजीनामा देऊ भनेको होइन, राष्ट्रको निम्ती सर्मपित होउ भनेको हो। तर ऊ राष्ट्रको निम्ती समर्पित हुन चाहेन, छाडेर भाग्न चाह्यो भने त हामीले डोरीले तानेर राख्दैमा पनि राष्ट्र बन्दैन। हामीले अव ३० दिन आफुसँग छ/छैन भन्न, बाँकी ३० दिन रोज्न र बाँकी समय दण्ड गर्नका लागि समय दिएका छौं।

तीस दिनको गणना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरेकै दिन अर्थात गत आइतबारदेखिनै लागु भैसक्यो।

तपाईं मन्त्री बनेर आउनेवित्तिकै यो विषय उठाउनुभयो। यसले तपाईंलाई कसरी तान्यो? कसरी यसबारेमा अध्ययन गर्नुभयो?
मलाई २०४८ सालमा त्यतिवेला बहालवाला प्रधानन्यायाधिशले भन्नुभएको थियो– अव म जतिदिन प्रधानन्यायाधिश रहन्छु नेपालमै रहन्छु। मेरो परिवारका सवै मान्छेहरुलाई अमेरिका पठाइसकें। मैले पनि रिटायर्ड लाइफ अमेरिकामै विताउँछु। पछि बस्नुभएन एउटा कुरा हो। तर उहाँले आफुले लिएकेा त स्विकार गर्नुभयो नि त! त्यसदिन मलाई सवैभन्दा ठुलो हिट भयो।

जापानमा म लगायत जुन संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री भेट्यो। फर्कदाखेरि काठमाडौं एयरपोर्टमा मेरो टाउको दुख्छ तत्कालीन सभामुखले भने। नेपाल आफ्नो मातृभूमिमा ल्याण्ड गर्दा टाउको दुख्छ भने त्यो मान्छेलाई देश कति प्यारो रहेछ? वेलायतका लागि नेपाली राजदुत मुरारी शर्माले वेलायतमा मेरो देशबाट यो राजदुत पठाइदेऊ भनेर बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चिठी लेखाउने हो भने त्यो चिठीबाट नेपालीहरु अपमानित हुन्छन् कि हुँदैनन्? नेपाल सरकारले उसलाई फेरी नियुक्त गरेन। नगरेपछी उतै पिआर लिएका थिए उनी उतै बसे। राष्ट्रको स्वाभिमान वेच्दा, राष्ट्रको अपमान हुँदा राष्ट्रवादी मान्छेको मन रुन्छ कि रुँदैन? एकजना पूर्व मुख्यसचिवले आफु मुख्यसचिव रहेकै वेला पिआर लिएका थिए। पछि मुख्यसचिवबाट रिटायर्ड भएपछि उनी त्यहिदेशका लागि राजदुत भएर गए।

उनी नेपालको भनेर गएपनि जहाँको पिआर लिएका थिए त्यही देशको राजदुत भए नेपालको अपमान भयो कि भएन? एकजना सहसचिवलाई अमेरिका पठाउन खोज्दा मन्त्रालयले अमेरिकी दुतावासमा भिषा दिनका लागि पत्र लेख्यो। पछि अमेरिकी दुतावासले जवाफमा के पठायो भने यसको ग्रिनकार्ड भएको हुँदा भिषा दिन नपर्ने भनेर लेख्यो। यो नेपालीको अपमान हो कि होइन? कुमार लामा पिआर नलिएको भए आज पक्राउ पर्थे? जान पाउँथे? सुरक्षाको संवेदनशिल ठाउँमा रहेका मान्छेले पनि लिएपछि देशको अपमान भयो कि भएन? जसले नीति निर्माण गर्छ, जसले राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारी बोकेको छ, अगुवाइ गर्छ, उसले यो देश बनाउने मेरो जिम्मेवारी होइन भन्छ।

सडकमा चनाचटपटे, चिया वेचेर, मजदुर भएर गुजारा गर्ने, खेतमा कृषी श्रमीक, गरिव कृषक भएर गुजारा गर्नेलाई देश तिमिहरुले विगारेको भनेर दोष लगाइदिने हो भने देश कसले विगारेको हुन्छ? नीति निर्माण गर्नेले विगारेको हुन्छ कि जसको जति जिम्मेवारी छ उसले त्यतिनै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उसले आफुले अपराध गर्ने अनि अरुतिर देखाउने? त्यसकारणले गर्दा मैले साँच्चीकै देशका दोषीहरु को हुन? भनेरै यो अभियान चलाएको हुँ। देशका बाधा अवरोध को हुन? चिन्न खोजिएको हो। अव अर्काे नीति आउँछ। हुण्डीबाट पैसा पठाउनेलाई अपराध मानेर दण्डित गर्ने। श्रमिक बैंकको अवधारणा उठाएको छु मैले। श्रमिक युवा अरवको भुमिमा ५० डिग्री सेल्सीयसमा अहिले काम गरिरहेका छन्। दिनको सरदरमा चार वटा लास आइरहेको छ। ति युवाहरुलाई सेल्युट गर्छु। उनीहरुले एक रुपैयाँ बचाउँछन् भने पनि त्यो राष्ट्रमै आउँछ।

तर म तिन्लाई जसले पिआर, डिभी, ग्रिनकार्ड लिएर यहाँबाट हुन्डी मार्फत राष्ट्रको सम्पत्ति ओसार्नेहरु राष्ट्रका निर्माता होइनन् अपराधीहरु ह्न। जसले नेपालबाट सम्पत्ति ओसार्छ, ति अपराधीहरुलाई कारवाही नगरे कसलाई कारवाही गर्ने? त्यसकारणले यो अपराधपूर्ण काम हुन दिन्न। र राष्ट्रनिर्माणमा बाँचुन्जेल लाग्नुपर्छ। साँच्चीकै राष्ट्रभक्त, सेवकले बाँचुन्जेल राष्ट्रका निम्ती सेवा गर्नुपर्छ। किनभने देशका हरेक नागरिकलाई बाँचुन्जेलको लगानी राष्ट्रले लगाएको छ। त्यसकारण विशिष्ट श्रेणीका पूर्व राष्ट्रसेवकको कार्यकारी परिषद पनि गठन गरेर उहाँहरुलाई सरकारको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा भूमिका खेल्न आह्वान गरिएको छ।

अवकास पाएर पेन्सन लिइरहेका मान्छेहरु, जसले डिभी पिआर लिएका छन् उनीहरुलाई के हुन्छ?
मैले सुरुमा यिनिहरुलाई पनि कारवाहीको दायराभित्र लगौं भनेको थिएँ। तर यसमा सहमती भएन। त्यसकारणले हाललाई कारवाहीको दायराभित्र पर्दैनन्। भविष्यमा यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ।

जस्तो अहिले तपाईं मन्त्री हुँदा यसलाई कडाई साथ लागु गर्नुहुन्छ। तर भोली सरकार परिवर्तन हुँदा के हुन्छ? संशोधन गरेर फितलो बनाइन्छ कि?
ऐन संसदले संशोधन नगरी हुँदैन। नेपालका जनप्रतिनिधिहरु त्यस्तो काम गर्लान भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्काे कुरा मलाई सँधैका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएको हो भन्ने म ठान्दिन। त्यसकारण जो जहाँबाट आ आफ्नो ठाउँबाट सवैले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ। म पछि पनि आउने मन्त्री जो हो उहाँले यो बाटो अवरोध गर्न सक्नुहुन्न। फराकिलो बनाएर लैजानु भयो भने म अझै खुसी हुन्छु।

यो ऐनको दिर्घकालिन प्रभाव कस्तो देखिएला?
राम्रा राम्रा विज्ञहरु ठाउँ नपाएर सडकमा भौतारिरहेका छन्। कतिपय बाहिर पनि गैरहेका छन्। व्रेनडेनको समस्या पनि छ। अव यो समस्या हटछ। युवाहरुको रोजगारी बढछ। र त्यसपछि नेपाली बरिष्ठ पदाधिकारीहरुले डिभि, पिआरको लोभमा विदेशीहरुले सक्षम जनशक्ति लैजाने जुन क्रम थियो अव त्यो रोकिन्छ। नेपालका महत्वपूर्ण सूचना सहज रुपले एनजीओ आइएनजीओ मार्फत पनि यिनिहरुले लगिरहेका थिए। ति सवै कुरा रोकिन्छन्। यसले राष्ट्र निर्माणमा मद्धत पुग्छ।

हाम्रो नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कामचलाउ ‘माडसाप’ प्रवृत्ती छ। यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ?
राष्ट्रसेवकको मनोवल बढाउन पनि म लागिरहेको छु। अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली पनि मैले ल्याउने तयारी गरिरहेको छु। आधिकारीक टेड युनियनको निर्वाचन मार्फत पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेतर्फ धेय छ। सकभर यहि महिनाको मन्त्रीपरिषद बैठकमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव लैजान्छु। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेनै सम्हालेको स्टाफ कलेज छ।

स्टाफ कलेजको पनि समयानुकुल स्तर विकास गर्नका लागि लागिरहेको छु। सवैकर्मचारीहरुलाई यसमार्फत तालिमको व्यवस्था गर्दैछु। परिवर्तन हुन नसक्ने कर्मचारीलाई खाली गरेर भएपनि नयाँ जोश जाँगर भएका युवा र विज्ञहरुको भर्नालाई पनि मैले जोड दिइराखेछु। एकदिन राती मलाई एउटा फोन आयो– भेट्न सक्छु कि सक्दिन भनेर। पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको छोरा दिपकराज जोशीको छोरा आउनुभयो। म तपाईंदेखि एकदमै प्रभावित भएर आएको हुँ। अमेरिकामा इन्जीनियर थिएँ। मैले त्यागेको ग्रिनकार्ड यहीँ छ। त्यो क्यान्सिल गराएको पत्र यही हो भनेर मलाई देखाउनुभयो। तपाईंबाट प्रभावित भएर फकिएँ भन्नुभयो। यो सुन्दा मलाई खुसी लाग्छ। अहिले पनि संसारका विभिन्न युनिसर्भिटी टप गरेका १४ हजारमा स्वयंसेवी विद्यार्थी यहाँ काम गरिरहेका छन्। उनीहरु त्यहाँ बसेको भए लाखौं कमाउन सक्थे।

त्यसकारण राष्ट्रप्रति केही गरौं भन्ने भावना भएका पनि थुपै छन्। यही भुइँचालोमा पनि संकट परेका वेलामा युवा शक्ति, राजनीतिक शक्ति कसरी परिचालित भयो। यसलाई पनि ख्याल गरौं। त्यसकारण मातृभूमिलाई संकट पर्दा आमाले दुध बगाएको इतिहास पनि छ। वीर बलभद्रले ‘म कुकुरको बच्चा होइन बाघको डमरु हो’ भनेको इतिहास छ। त्यतिवेला नेपालले कसरी युद्ध लड्यो। सार्वभौमिकताको रक्षा भयो। सिन्धुलीगढीको लडाईंँमा तोपसँग गुलेलीले लडेर जितेको होइन? रुपन्देहीमा के ले लडेर जिते? ठुला ठुला गाईगोरुको सिङमा आगो बालेर देवी देउता आयो भनेर सारा भागेको होइन? नालापानीको लडार्इं कसरी लडियो? अहिलेजस्तो मिनिरल वाटरको बोतल पनि थिएन, चाउचाउ पनि थिएन। पुर्खाले कसरी नेपाल बचाए हामीले गौरव गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कि भाग्नेमात्रै जिम्मेवारी हो?

यो ऐन पास गराउने तपाईंको यात्रा कस्तो रह्यो?
यात्रा खुसी, संकट र तनावपूर्ण सवै भयो। तर अस्ती म सर्लाहीमा थिएँ। त्यतिवेला संसदबाट पास भयो भन्दा म गाडीमा लिफ्ट लिइरहेको थिएँ। मेरो गाडी चलाउने डाइभरसँगको त्यो पहिलो दिन चिनजान थियो। ती डाइभरले भने– ‘धेरै बोल्नु त हुँदैन, सिनेमामा हिरोले मार खान्छ, दुख कष्ट हुन्छ। भिलेनको दादागिरी हुन्छ। तर अन्तिममा हिरो चम्कन्छ। भिलेन मर्छ।’ उनले भनेको सुनेपछि म असाध्यै मार्मिक भएँ।

ति भिलेनहरु को को हुन? भन्न मिल्छ?
तपाईंहरुको अगाडी कुनै कुरा लुकेको छैन। यसलाई रोक्न अन्तिमसम्म मरिमेटने कति थिए ति सवै भिलेन हुन्। नबुझ्नेहरु अनविज्ञ हुन पाइन्छ। तर बुझिसकेपछि सहयोग र समर्थन गर्नेलाई म भिलेन मान्दिन।

डिभी, पिआर लिएका कर्मचारी कति होलान्?
मेरो अनुमानमा हजार १२ सय कर्मचारी निजामति सेवामा होलान्। देशभरका सवै सरकारी सेवाको कुरा गर्ने हो भने १० हजार भन्दा बढी छन्। जसमा अधिकांश माथिल्लो तहका छन्। कुन कार्यालय सहयोगीले डिभी भर्छ,? मुखियाले भर्छ? कमसेकम शाखा अधिकृत भन्दा तलकाले भर्दैन। गाउँमा गयो भने पनि प्रावि शिक्षकले भर्दैन। भर्न त मावि शिक्षकले भर्छ। क्याम्पसको प्राध्यापकले भर्छ।

निजामति कर्मचारीमा व्यापक भ्रष्टाचारको समस्या छ। त्यसलाई नियन्त्रण नगरी डिभी, पिआरलाई मात्रै कसेर हुन्छ? भन्ने पनि छ नि।
एकरुपैयाँ चोरे पनि चोर हो। पाँच चोरे पनि चोर। लाखौं चोरेपनि चोर। अर्काे कुरा मन्त्रीपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली छ। त्यसले विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ। अख्तियार किन बनाएको छ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र किन बनाएको? सवै कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भए अख्तियारको आवश्यकता त पर्ने थिएन।

पुलीस पनि म आफैले चलाउन थालें भने गृहमन्त्रीको काम कसरी हुन्छ? वैंकमा गडवडी देख्दा वा डाँका पक्रन पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहियो भन्ने हो भने के हुन्छ? मलाई अस्ती मुग्लीनतिरबाट फोन आएको थियो। फोन गर्नेले भन्यो : हजुर ६० रुपैयाँको कोकाकोलालाई ८० भन्यो के गर्ने? अव मैले ६० रुपैयाँको कोकाकोलाई ८० किन लिएको भन्ने हो भने त भएन नि! म अघि बाटोमा आउँदै गर्दा एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो। सन्चयकोषमा फारम भराएको पनि ५० रुपैयाँ लिँदोरहेछ। उहाँले सोध्नुभयो– तपाईले कहिले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? जसले पनि फोन गरेर मलाईनै सुनाउँछन्।

अस्ती भुइँचालोको वेला राहत चाहियो। खान पाइएन भनेर फोन आयो। कहाँ हो भनेको महाराजगन्ज छु भन्यो। मैले ल राहत पठाइदिन्छु भनेँ। अनि त उसले कहाँ खाना मात्रै भएर हुन्छ मलाई पेट्रोल पनि चाहियो। मोटरसाइकलमा पेट्रोल पनि छैन पो भन्यो, अनि फोन राखिदिएँ। भुईँचालोको वेलामा राहत पाइन भन्यो ल राहत पठाइदिन्छु भन्दा मोटरसाइकलको तेल पनि पठाइदिनुपर्ने? केही दिन अघि म पूर्व जाँदै थिएँ, एकजनाले फोन गरेर भन्योः म कन्चनपुरमा छु। मेरो आमा मर्नुभयो। मसंग पैसा जतिपनि छ। हेलिकप्टर भनिदिनुपरो।

मैले भने राज्यले नीजि कामका लागि हेलिकप्टर पठाउँदैन। बरु निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु नि भनेर भनेँ। विहान साढे पाँच बजे फेरी फोन गरेर अझै हेलिकप्टर आएन भन्छ। एयरपोर्टमा त सवैको फोन नम्वर हुन्छ, लिनुस् न भनेँ। फेरी साढे १२ बजे फोन गरेर होइन हेलिकप्टर अझै आएन। मेरो आमा मरेकोमा तपाईंलाई दुख लाग्दैन? भन्यो। धेरै लियो भने १५ सयमा त्यहाँबाट गाडी लिएर रोल्पा पुग्न सकिन्छ। पैसा जतिपनि छ भन्छ। तर उसलाई आमा मरेकोमा हेलिकप्टर चाहियो भन्छ। मैले भनें तपाईको आमा मरेको होइन ढाँट कुरा नगर्नुस। उसले फोन राख्यो। यस्तो छ यहाँका मान्छेहरुको ताल। गलत मान्छे रहेछ भने मैले त्यसलाई पन्छाइहाल्छु नत्र जो सुकै होओस फोन गरेर समस्या, आपतमा परेका वेला मैले सकेसम्म सहयोग गर्छु। म गत संविधानसभामा हुँदाखेरी सुझाव संकलनका क्रममा ज–जसले सुझाव राखेका थिए मैले ति सवैलाई फोन गरेर धन्यवाद भनें।

डिभि पिआर लिनेलाई कारवाही गर्ने त भनियो। कसले लिएको छ, कसले छैन कसरी पत्ता लगाउने?
अव जनताले सूचना दिन्छन्। एउटा पद खाली भयो भने अर्काले जागिर पाउँछ, आफ्नो समकक्षी कहाँ जाँदैछ भन्ने त्यही काम गर्ने अर्काेले सूचना पाउँदैन? आशंंका हुनेहरुलाई सरकारले पत्ता लगाउँछ। मैले एउटा चिठी एयरपोर्टमा लेखें भने कर्मचारीको पासपोर्ट त छुट्टै हुन्छ। अध्यागमनमा यो कुन किसिमको भिसाबाट जाँदैछ। सवै रेकर्ड राखेर मलाई जानकारी गराउनु भनेपछि त सवैको एकैठाउँबाट आइहाल्छ। कोही लुकेर दिल्लीबाट जान खोज्ला कति दिन जान्छ। आउँदा त यहीँ आउनुपर्ला। हाम्रा विभिन्न नियोगहरु विभिन्न देशमा रहेका छन्। विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगहरु यहाँ रहेका छन्।उनीहरुबाट पनि सहयोग लिउँला। परराष्ट्रकाले पनि केहीले लिएका छन् भन्ने जानकारी पाएपछि सम्पूर्ण लिष्ट मलाई पठाउनु भनेको छु। सवै प्राप्त सुचना भेरिफाइ गर्छु। कोही छुटदैन।

अहिलेको कानून अनुसार त कसैले डिभी पिआर लिएर सूचना लुकाएपनि त्यसलाई पनि कारवाही हुन्छ नि?
त्यसको पनि जागिर जान्छ। अव युवा कति आउँछन् हेर्नुस न। ६० दिनभित्र उता त्याग्यो भने यता काम गर्न पाउँछ।

नेपालमा भएका विभिन्न देशका नियोगहरुले तपाईंसँग चासो दिएर भेटेका थिए। उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?
राम्रो रह्यो। अमेरिकी राजदुतले हाम्रो देशमा यस्तो त राष्ट्र्रघात हुन्छ भने। त्यत्रो ऐन कानून बनाइयो पुलिस छ, प्रशासन छ तर पनि अलिकलि चोर त हुन्छन् नि। चोरहरुको नयाँ नयाँ बाटो निस्कियो भने समात्नेबाटो पनि नयाँ नयाँ निस्कन्छ। पहिला सिसि क्यामेरा थिएन। आजकल त सिसिक्यामेरा हुँदा पनि अझै छल्छन्।

पछिल्लो समय नेपालीको औसत आयु बढेको हुनाले कर्मचारीको उमेरहद बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईंको धारणा के छ?
छलफल चलिरहेको कुरा हो। ५८ बाट ६० पुराउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। म भने युवाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।

ऐन जारीभएपछि प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? माग पुरा गरिदिएर वा कारवाही गरेर?
हामीले यो मन्त्रालय प्राविधिक हो। यो प्रशासनको हो भनेर छुट्याएका छैनौं। नियमावली बनाएर समन्वय गरेर लिएर जान्छौं। तर विशिष्टीकरणको युग सुरु भैसकेकाले त्यसबाट पछाडी हटिदैन। कानून नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ।
यो खबर नागरिक दैनिकको हो |

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.