बलात्कारमा मोलमोलाइ

संखुवासभा: चैनपुर बजारको एक घरमा नागरिक अगुवाहरू भएको भेलामा पाँच लाखभन्दा कममा हुँदैन भन्दै मोलमोलाइ हुँदै थियो। एक १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटनालाई सामसुम पार्न पाँच लाखको कुरा चल्यो, एक घन्टा 'बार्गेनिङ' चलेपछि दुई लाख ७५ हजारमा कुरा मिल्यो। उनीहरूले एक लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेर बाँकीको तमसुक बनाए।

संखुवासभाकै शीतलपाटीमा एक वर्षअघि करिब ३० जनाको समूह भेला भएर औषधिउपचार गरिदिनुपर्छ भनेर कागज गर्दै थिए। ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि उनको योनी १.५ सेन्टिमिटर च्यातिएपछि औषधिउपचार गर्ने सर्तमा कागज गरियो।

१२ वर्षीया बालिका बलात्कार भएपछि प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले आरोपीलाई गिरफ्तार गर्‍यो। दुई दिनपछि जाहेरी फिर्ता लिन लगाई चार लाख २५ हजारमा मिलापत्र भयो। स्वास्थ्य परीक्षणमा बलात्कृत भएको प्रमाणित भयो तर पीडितले उजुरी नदिएपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेन।

तेह्रथुममा फागुन १७ गते मोबाइल चार्ज गर्न गएकी ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । घटना दुई हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भयो । १० दिनपछि घटना सार्वजनिक भयो र आरोपी थोक्लुङ-२ तेह्रथुमका १८ वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी कारबाही थाल्यो।

बिचौलिया पीडितसँग भन्छन्, ‘मुद्दा लडेर के गर्छौ? दुई वर्षमा छुटिहाल्छ, बरु पैसा लिए एक काम टर्छ। तिनै बिचौलिया फेरि आरोपीसँग भन्छन्, ‘कानुन बलियो छ जेल खेप्नुभन्दा दुईचार लाख दिएकै राम्रो। पैसाको बन्दोबस्त गर्न सुरु गर मिलाउने जिम्मा मेरो।'

अर्को एउटा घटनामा पीडककी पत्नी पीडितसँग केही रकम थापेर ‘एक पटकलाई माफी दिन' बिलौना गरिरहेकी छन्। उनी बेलाबेला रकम घटाइदिन पनि बिन्ती बिसाउँदैछन्। अलि पर रहेका उनका पति बलात्कारजस्तो 'जघन्य' मानिने अपराध पैसाले ढाकछोप हुन लाग्दा खुसी भएका छन्।
संखुवासभा, तेह्रथुमजस्ता पूर्वी पहाडका जिल्लामा बलात्कारका घटना मोलमोलाइ भएर पसामा मिल्ने गरेका कयां उदाहरण छन्।पीडित र पीडकलाई बिचालियाले बाध्य बनाएर घटना मिलापत्र गर्ने गरेको खुल्न आएको छ।
संखुवासभा, तेह्रथुमजस्ता पूर्वी पहाडका जिल्लामा बलात्कारका घटना मोलमोलाइ भएर पैसामा मिल्ने गरेका कयौं उदाहरण छन्। पीडित र पीडकलाई बिचौलियाले बाध्य बनाएर घटना मिलापत्र गर्ने गरेको खुल्न आएको छ।

बलात्कारका थुपै घटनामा पैसाको लेनदेन हुन्छ। कतिपय घटनाले चर्चा पाउँछ, कतिपय भित्रै सामसुम हुन्छ। समाजकै अगुवाहरू कानुनको संरक्षण गर्नुभन्दा केही पैसाको लोभमा बिचौलियाको भूमिकामा ओर्लन्छन्।

पीडकलाई कानुनी दायरा बताउँदै रकम कवोलाउने र पीडितलाई कानुन फितलो छ भन्दै पैसामा मिल्न बाध्य पार्छन् । बलात्कृतहरू र उनीहरूका आफन्त क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुलेरै अपराधीलाई छुटकारा दिन बाध्य हुन्छन्।

बिचौलियाले प्रहरीको भाग, वकिलको भाग, नेताको भाग र अरूको खाजानास्तासमेत भनेर ठूलो रकम पीडकबाट असुल्छन् भने पीडितलाई सानो रकममात्र दिन्छन्। पीडकलाई कानुनी सजाय पाउनुभन्दा रकम तिर्नु बेस, पीडितलाई मुद्दाभन्दा पैसा लिन सजिलो । बिचौलियाको भूमिकामा अधिकांश घटना मिलापत्रमै सामसुम हुन्छन्।

मुलुकी ऐनले २० वर्षमाथिका महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । पीडित कम उमेरको भए सजाय बढी हुँदै जाने र १० वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई करणी गरे १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमा छ । सामूहिक बलात्कार, अपांग महिला, गर्भवती र हाडनातामा पाँच वर्षसम्म कैद थप हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मोलमोलाइ गरेर घटना दबाउने क्रम बढेको छ । स्थानीय स्रोतअनुसार एउटा घटनामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको छ।

बिचौलियाकै कारण बलात्कारको अभियोग लागेका कतिपय व्यक्ति गल्ती नगरे पनि समाजमा बेइज्जत हुने डरले पैसा तिर्न बाध्य भएको घटना पनि जिल्लामा देखिएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी कमल थापाले भने आफूकहाँ आइपुगेका यस्ता घटनाहरूमा अनुसन्धान र कारबाहीमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताए। बलात्कारका घटना आर्थिक लेनदेनबाट मिलाइएको पाए पीडित, पीडक र बिचौलियालाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने उनले बताए।

उनले औपचारिक रूपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि गाउँमै मिलापत्र हुने घटना न प्रहरीकहाँ आइपुग्छन्, न प्रहरी नै यसको अनुसन्धानमा रुचि देखाउँछ।
महिला अधिकारकर्मी केशकुमारी कार्कीले यस्ता घटनामा प्रहरीसमेत कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाइन्।

'प्रहरीमा जाहेरी पुगिसकेको घटना पनि मुद्दा दर्ता नगरी लाखौं रुपैयाँमा मिलाइने गरेको छ,' उनले भनिन्। पीडित पक्षलाई अनेक धाकधम्की र त्रास देखाएर मिल्न बाध्य पारिने उनले बताइन्।

नारी एकता अभियान सञ्जाल, चैनपुरकी अध्यक्ष मनमाया तामाङले पनि महिला हिंसाजन्य मुद्दाहरूमा प्रशासन उदासीन हुने गरेको आरोप लगाइन्। यस्ता घटनामा राजनीतिक दलका नेता तथा समाजका अगुवाहरूसमेत पीडकलाई बचाउन लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ।

राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, प्रहरी प्रशासन सबै लागिपरे यस्ता घटना समाप्त हुने महिला अधिकारकर्मी सुनिता काफ्लेले बताइन्। दोषीलाई कारबाही र उजुरी आएका घटनामा मिलापत्र हुनुअघि प्रहरीले कडाइ गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यस्ता आपराधिक नियत भएकाहरू स्वतः निरुत्साहित हुने उनको तर्र्क छ।

महिला तथा बालबालिका अधिकृत मीना पौडेलले भने मिलापत्रको संस्कारले घटना लुकाइने, कानुनी कठघरामा आएका घटना पनि मिलापत्र हुने, महिला र बालिका बोल्न नसक्ने भएकाले समाजले मिलापत्र गर्न दबाब दिने गरेकाले घटना फस्टाएको दाबी गरिन्।
annapurnapost.com

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.