बजेट सबैभन्‍दा बढी शिक्षामा

८० प्रतिशत बजेट तलबमै
काठमाडौं: सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो गत आवको तुलनामा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी हो।


शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये शिक्षकको तलबभत्तामा मात्र ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ। देशभर अस्थायी र स्थायी गरी एक लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् भने करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्।

यसबाहेक राहत कोटाअन्तर्गतका ४९ हजार, उच्च माविमा पढाउने ६ हजार र मासिक तीन हजार खाने ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ का रूपमा ३३ हजार शिक्षक कार्यरत छन्।

शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा केही नयाँंपन देखिए पनि लामो समयदेखि बहसमा रहेका विषय भने छुटेका छन्।

शिक्षामा सुधारका थुप्रै कार्यक्रम नयाँ देखिएको तर कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनेमा भने ढुक्क हुन नसकिने शिक्षाविद तथा यस क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि मन्त्री महतले अवकास योजना प्रस्तुत गरेका छन्। स्थायी दरवन्दीमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षकलाई सरकारी नियम अनुसार अवकास दिइने सरकारी योजना छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारी योजनाले अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान भएमा विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले ल्याएको अवकास योजनाबाट विद्यालय तहका करिब दस हजार शिक्षक लाभान्वित हुनेछन्। घरपायक जागिर भएका कारण शिक्षक विद्यालयप्रति भन्दा सामाजिक संस्था, स्थानीय क्लब, सहकारी तथा उपभोक्ता समितिमा रहेर राजनितिक गतिविधी गर्दै आएका छन्।

शिक्षा विभागका एक निर्देशकले भने, 'अहिले मुलुकमा कति वटा शिक्षकका संगठन क्रियाशिल छन् भन्ने जानकारी हामीलाई छैन। दलैपिच्छे संगठन खुलेका छन्। शिक्षक त्यस्ता दलको नजिक रहेर संगठनमा बस्न पाइयो भने पढाउन नपर्ने र राजनीतिक गर्न पाइने हुनाले संगठन खोल्न पे्ररित भएका छ्न।'

विद्यार्थी स्थापनाका लागि म्यापिङ गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई पनि आवश्यकता अनुसार मर्ज गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न खोलिएका कलेजले भोगिरेहको समस्या र त्यस्ता कलेजको ग्यारेण्टीलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको शिक्षाविद् कोइारालाको भनाइ छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्न पाँचवटै विकास क्षेत्रमा तालिम प्राप्त शिक्षकसहितको आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। मानव विकास सूचकांक थोरै भएका जिल्लाका सीमान्तीकृत समसदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि पनि आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने सरकारी योजना छ।

विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत ८ अर्ब ७ करोड रुपैंया उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। शिक्षाविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक डा. तीर्थ खनियाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विश्वविद्यालयलाई सरकारी यो कार्यक्रमले राहत प्रदान गर्ने बताए।

भर्नादर दुई प्रतिशत बढाइने
हाल प्राथमिक तहको शिक्षामा भर्ना दर ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई दुई प्रतिशत बढाइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ।

हाल कक्षा एकदेखि पाँचसम्म विद्यालय छाड्ने दर ४ दशमलव २ प्रतिशत तथा ६ देखि आठसम्म र नौदेखि दससम्म विद्यालय छाड्ने दर पाँच दसमलव तीन प्रतिशत छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको कक्षा छाड्ने दर घटाएर तीन दशमलव पाँच तथा कक्षा छदेखि आठसम्म र नौदेखि दससम्मको कक्षा छाड्ने दर चार दसमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ।

हाल छ वर्ष माथिको साक्षरता दर ८८ प्रतिशत रहेकोमा आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ। कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढ्ने छात्राको संख्या ३५ लाख ११ हजार ६ सय ६ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३७ लाख ६० हजार चार सय ७६ पुर्‍याइने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रमा मुलुकभरका विद्यालयमा दुई हजार पाँच सय शौचालय निर्माण भएका छन्। आउने आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार दुई सय शौचालय निर्माण हुनेछन्। छात्रा शौचालयको संख्या १२ हजार रहेकोमा त्यसमा सात सय थप्ने योजना छ।

चालु आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकभरका विद्यालयमा २७ लाख तीन हजार तीन सय ८८ वटा कक्षाकोठा रहेकोमा आउने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ हजार तीन सय ५० कक्षाकोठा थप्ने योजना छ। मुलुकभरका सात हजार ४८ सामूदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेकोमा आउँदो वर्षभित्र थप दुई सय विद्यालयमा यो सुविधा पुर्‍याइनेछ।
www.annapurnapost.com

Write Comment Below:

Disclaimer: Please note, this is an online news portal, All of these images/videos found here from 3rd party video/image hosting sites such as YouTube.Com, Vimeo.Com, DailyMotion.Com, Blip.Tv, We do not host any videos and some photos. Please contact to appropriate video/image hosting site for any content removal.